काठमाडौँ, ८ जेठ । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य दिलेन्द्र प्रसाद बडूले देश कसैको घरायसी सल्लाह वा छलकपटबाट नभइ संविधानबाट चल्ने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कार्यप्रति आपत्ती प्रकट गर्दै पूर्वमन्त्री बडूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले न्याय गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । नयाँ सरकार गठन गर्ने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था विपरित प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले जालसाजी र छलकपटपूर्ण ढङ्गबाट संसद् विघटन गरेको उनको आरोप छ । संसदको निरन्तरताका लागि सांसद शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गर्ने १४९ सांसदहरू सशरीर उपस्थित भइ संसदबाट नै वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागि परमादेश माग दाबी गर्न सर्वोच्च अदालत जान लागेको नेता बडूले बताए । अदालतले संविधान सम्मत निर्णय गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको भन्दै उनले वैकल्पिक सरकारमार्फत कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा गम्भिरतापूर्वक जुट्ने बताए ।

केन्द्रीय सदस्य बडूले संविधान अझै जीवित रहेको विश्वास गर्न सवैलाई आग्रह गर्दै अदालतले न्याय दिने बताए ।
कोरोना महामारीबीच संसद विघटन र चुनाव घोषणाको कुनै औचित्य नभएको उनको भनाइ छ । कोरोना महामारीको अवस्था अनियन्त्रित रहेको भन्दै नेता बडूले अस्पतालहरुमा जीवन रक्षाका लागि अक्सिजन र बेडको चरम अभावकाबीच दैनिक ठूलो संख्यामा नागरिकले ज्यान गुमाउनु परिरहेको हृदयविदारक अवस्थाबारे राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री संवेदनशील नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनले बताए ।

सरकारसँग कोरोना नियन्त्रण र उपचारका लागि कुनै ठोस कार्ययोजना नभएको आरोप लगाउँदै नेता बडूले खोप र स्वास्थ्य सामाग्रीको उपलब्धता र व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचार र कमिसनका कारण भइरहेको ढिलाई अमानविय, लज्जास्पद र खेदजनक रहेको बताए । तिव्र गतिमा बढ्दै गएको कोरोना नियन्त्रणको स्पष्ट र प्रभावकारी समयवद्ध कार्ययोजनासहित तत्काल खोप र अक्सिजनको स्थायी आपूर्तितर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा उल्टै आफू अल्पमतमा परिसकेको र वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने स्पष्ट अवस्था हुँदाहुँदै ओली र भण्डारी दुवैले आपसी छलकपट र जालसाजी गरी षडयन्त्रमुलक ढङ्गबाट संसद विघटन र चुनाव गर्ने असामयिक, अनावश्यक र असम्भव योजना अघि सारी मुलुकलाई थप अराजक र कानुनविहिनतातर्फ धकेल्ने कार्य गरेको भन्दै नेता बडूले सो कदमको भत्सर्ना गरे ।

प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति जस्तो जनउत्तरदायी र जिम्मेवार पदमा पदासीन व्यत्तिबाट देश र जनताप्रति भइरहेको अपराधको जवाफ समयमा जनताले दिने केन्द्रीय सदस्य बडूले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीले ७६ (४) को स्पष्ट र बाध्यात्मक व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत नलिई तथा पदबाट राजीनामा नदिईकनै धारा ७६ (५) अनुसारको अर्को प्रधानमन्त्री खोज्ने बहालवाला प्रधानमन्त्रीको सिफारिस र राष्ट्रपतिबाट तत्काल स्वीकृति दुवै कार्य संविधान विपरीत रहेको उनको भनाइ छ । असंवैधानिक रुपमा गरिएको जालसाजीपूर्ण सिफारिस र संसद विघटन स्वतः बदरभागी भएको उनले बताए । सर्वोच्चले सो कार्य बदर गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको नेता बडूले बताए ।

बहुमत दाबीकर्ता सबै दलका प्रतिनिधीहरू हस्ताक्षरसहित सशरीर उपस्थित भई दर्ता गरिएको बहुमतको दाबीमा कुनै शंका वा कारण भए, राष्ट्रपतिबाट सनाखत वा परिक्षण गर्ने कुनै प्रयास नगरिएको बरु उल्टै अनाधिकृत दाबेदार बहालवाला प्रधानमन्त्रीको जालसाजीपूर्ण पार्टीगत पत्रलाई आधार बनाएर सशरीर उपस्थिति सहितको आफूहरुको १४९ जनाको हस्ताक्षरसहितको स्पष्ट बहुमतलाई ठाडै अस्वीकार गर्दै हठात् पुनः संसद विघटन गरिएको नेता बडूको आरोप छ । संसदको अवधि पाँच वर्ष भएको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन सम्भव नभएको बताए । ंकुनै पनि सांसद आ–आफ्नो दलमा आवद्ध रहेर दलिय अनुशासनमा रहनु पर्ने भए पनि संसद भित्र भने सांसदले आफ्नो स्वतन्त्र र सार्वभौम हैसियत राख्दछ भन्ने मर्म संविधानको धारा ७६ (५) भित्र समाहित रहेको बताउँदै नेता बडूले वैकल्पिक सरकार निर्माणका लागी परमादेश मागदाबी गर्न शीघ्र सर्वोच्च अदालत जानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए ।