धनगढी : साबिक नेकपाका ओली र दाहाल–नेपाल समूहबीच दरार उत्पन्न भएका बेला पनि ‘सुरक्षित’ सुदूरपश्चिम सरकार सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि संकटमा परेको छ । सर्वोच्चको फैसलाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि प्रदेश सरकारको समीकरण फेरिने सम्भावना बढेको हो । 

माओवादी केन्द्रका सांसद रहेका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई अहिले एमालेको समर्थन छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १४ जना सांसद छन् । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार टिकाउन वा नयाँ बनाउन २७ सांसद आवश्यक हुन्छ । अब कांग्रेस वा एमालेको समर्थनमा मात्रै हालको सरकार टिक्न सक्छ । यो अवस्थामा माओवादी केन्द्रले नै सरकारको नेतृत्व पाउने र मुख्यमन्त्री भट्ट नै रहने सम्भावना झिनो छ ।

नयाँ प्रदेश सरकार समीकरणका लागि तीन विकल्प देखिएका छन् । एमाले र जनता समाजवादी पार्टीबीच समझदारी भए प्रदेश सरकार गठन हुन सक्ने सांसदहरूको आकलन छ । अहिलेकै अवस्थामा एमालेका २४ र जसपाका २ सांसद छन् । अर्कोतिर, कांग्रेसका १२ र माओवादी केन्द्रका १४ सांसद जोड्दा दुवैतर्फ बराबर २६ जना हुन आउँछ । त्यस अवस्थामा सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले निर्णायक मतदान गर्नुपर्नेछ । एमालेबाट निर्वाचित सभामुख थापाले एमालेलाई नै निर्णायक मतदान गर्न सक्छन् । ‘तर, केन्द्रको समीकरण कस्तो बन्छ भन्नेमै भर पर्छ,’ जसपा संसदीय दलका नेता कृष्ण चौधरीले भने ।

तर, यसमा दिन घर्किंदै गए अर्को जटिलता थपिनेछ । माओवादी केन्द्रका सांसद झपट बोहरा ओली नेतृत्वको एमालेमा गएकाले माओवादी केन्द्रले उनलाई निलम्बन गर्न सक्ने अवस्था छ । बोहरा सांसद नरहेको अवस्थामा संसद्मा बराबर मत हुने छैन र सभामुखले निर्णायक मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आउने छैन । सरकार गठनका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रमध्ये एउटाको आवश्यकता पर्ने सांसदहरूको आकलन छ । ‘बराबर मत भएमा मात्र सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने नियम छ,’ कांग्रेस सांसद भरतबहादुर खड्काले भने ।

गणितीय हिसाबले अर्को सम्भावना कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको संयुक्त सरकारको हो । १२ सांसद रहेको कांग्रेसले नेतृत्व लिन उसलाई थप १५ जना आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि माओवादी केन्द्रले सघाएर मात्रै पुग्दैन । जसपा आउनैपर्ने अवस्था छ । कांग्रेसका १२, माओवादी केन्द्रका १४ र राजपाका २ जना जोड्दा भने २८ सांसद पुग्छन् । एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर सजिलै सरकार बन्ने अवस्था रहे पनि धेरै कुरा केन्द्रीय समीकरणमै भर पर्ने भएकाले यस्तो गठनबन्धनको सम्भावना न्यून रहेको एमाले सांसद लीलाधर भट्टको बुझाइ छ । केन्द्रमा एमालेभित्र ओली र नेपाल पक्षबीच उथलपुथल हुने आकलनमा यहाँका सांसद पनि छन ।

आफूहरूको ध्यान सरकार गठनभन्दा पनि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको मनपरीविरुद्ध कडा कदम चाल्नु नै पहिलो एजेन्डा रहेको माधवकुमार नेपालपक्षीय सांसद दीर्घ सोडारी बताउँछन् । ‘२०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा एमाले फर्किने र सबै संरचना सोहीअनुसार क्रियाशील हुनु नै मुख्य कुरा हो,’ सांसद सोडारीले भने, ‘अध्यक्ष ओलीले त्यसमा आनाकानी गर्नुभयो भने हदैसम्मको जोखिम लिनुपरे पनि हामी तयारी मानसिकतामा पुगेका छौं ।’

त्यस अवधिमा नेपाल समूहका सांसदहरू नै निलम्बनमा पर्न सक्ने जोखिम पनि छ । सुदूरपश्चिममा सभामुखबाहेक एमालेका २४ जना सांसद छन् । तीमध्ये नेपालु चौधरी, लीलाधर भट्ट, पठानसिंह बोहरा, ग्याल्बोसिंह बोहरा र रतनबहादुर थापा गरी पाँच जनाबाहेक १९ सांसद नेपाल पक्षमा छन् । कान्तिपुरबाट