महेन्द्रनगर । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुन थापाले सरकारले निमार्ण गरेका ऐन नियम कानुनहरु कार्यान्वयनको साटो दराजमा थन्किएको बताएका छन ।
सोमबार महेन्द्रनगरमा स्थानीय स्तरमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य ऐनको आवश्यकता सम्बन्धमा जिल्ला स्तरी कार्याशाला गोष्ठीमा बोल्दै सभामुख थापाले सरकारले निमार्ण गरेका ऐन कानुनहरु कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताएका हुन । उनले सरकारले ऐन नियमहरु निमाण गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने गरेको भन्दै निति नियम ऐन कानुनहरु कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारले जोड दिनुपर्ने बताएका हुन । “हामीले जतिपनि ऐन कानुन निमार्ण गरेका छौ ती कार्यान्वयन हुनुको साटो दराजमा थन्किएका छन ।” सभामुख थापाले भने–“स्थानीयतहले सरकारले निमार्ण गरेका ऐन कानुनहरु कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्छ ।” उनले सरकारले केही गरेन भन्नु भन्दा पनि सबैले जिम्मेवार नागरिकको भुमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए ।
त्यसैगरी कार्यक्रममा कञ्चनपुरका नौ वटै स्थानीयतहका प्रमुख तथा उप प्रमुखहरुले स्थानीयतहले ऐन नियम लागुन गर्न समस्या भइरहेको गुनासो गरेका छन । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले निमार्ण गरेका ऐन कानुनहरु समयमै स्थानीयतहसम्म आईनपुग्दा ऐन निमार्णमा समस्या भएको बताएका हुन । कार्यक्रममा उपस्थीत प्रमुख उपप्रमुखहरुले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि ऐन निमार्ण गरी कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन । जिल्लाका सबै स्थानीय तहहरुले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारका लागि आफुहरु प्रतिवद्ध रहेको भन्दै मातृ तथा शिशुको स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा कुनै कमि हुन नदिने बताएका हुन । उक्त कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश ऐन निमार्ण बारे जानकारी गराउदै कार्यान्वयनका लागि स्थानीयतहका प्रमुख उप–प्रमुखहरुसंग आग्रह समेत गरेको छ । जिल्ला स्तरी कार्याशाला गोष्ठीको आयोजक सुरक्षित मातृत्व संजाल महासंघ नेपालले सरकारले चाहेको अवस्थामा स्थानीय स्तरमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य ऐनको नमुना समेत दिनसकिने जनाएको छ । संजालका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष विनय लामाले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारका विषयमा संजालले कञ्चनपुर लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्य जिल्लामा समेत कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकोे बताए ।