महेन्द्रनगर : कञ्चनपुरको बेदकोट र शुक्लाफाँटा नगरपालिकामा निर्माणाधीन महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणअन्तर्गत घर÷गोठलगायत संरचनाको क्षतिपूर्ति वितरण शुरु गरिएको छ।

तीन वर्षमा १५ किलोमिटर मूल नहर निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित तीन प्योजकमा ठेक्का दिइए पनि अवधि सकिनै लाग्दा आयोजनाले निर्माणस्थलमा पर्ने घर÷गोठलगायत संरचनाको क्षतिपूर्ति दुई किस्तामा वितरण गर्न लागेको हो। महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका निर्देशक रणबहादुर बमले निर्माणाधीन १२ किलोमिटरदेखि २८ किलोमिटरको बीचमा पर्ने स्थानीयवासीको भौतिक संरचनाको क्षतिपूर्ति दिन थालिएको बताए।  उनले क्षतिपूर्तिमा रु छ करोड रकम खर्च हुने जानकारी दिए। “यहाँका करीब ९४ जनालाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने देखिन्छ”, उनले भने, “विविधखाले समस्याले गर्दा आयोजना दु्रत गतिमा अगाडि बढ्न सकेको छैन।” 

केही समयअघि मात्रै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समाहित गरिएको सिँचाइ तेस्रो चरणले आर्थिक अभाव पनि लामो समयदेखि भोग्दै आएको छ। “क्षतिपूर्तिका लागि सूचना जारी भएसँगै स्थानीयवासी आउने क्रम शुरु भएको छ”, उनले भने, “दुई चरणमा गरेर रकम दिन्छौँ।”  बेदकोट नगरपालिकाका चार सामुदायिक वनमा रूख कटानको अनुमति नपाउनाका साथै मन्त्रिपरिषद्बाट ऐलानी जग्गाको क्षतिपूर्तिको विषय टुङ्गो नलाग्दा मूल नहर निर्माण अलपत्र जस्तै छ। “ग्रामीण सडक, पुल, साइफनलगायत संरचना बने पनि रूख कटान र ऐलानी विवाद हल नहुँदा ठेकेदारले काम नै गर्न पाएका छैनन्”, निर्देशक बमले भने, “वनका रूख कटानको विषय टुङ्गो लाग्ने चरणमा रहेको भनिएको छ।” 

कञ्चनपुर र कैलालीको ३३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ पु¥याउने लक्ष्यका एक दशकअघि शुरु भएको आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म १२ किलोमिटर मूल नहर निर्माण भएको छ। “ब्रह्मदेव क्षेत्रमा निर्माण भएको मूल नहरको शाखा नहर निर्माणका लागि पनि तयारी भइरहेको छ”, उनले भने, “भारतले पनि महाकाली नदीदेखि नेपाली सीमानासम्म एक हजार दुई सय मिटर नहर निर्माण गरिरहेको छ।”  पन्ध्र किलोमिटर मूल नहर निर्माणका लागि रु दुई अर्ब ३० करोडको ठेक्का सम्झौता भए पनि सिँचाइसित हाल रकम नै छैन। कैलालीको मालाखेतीसम्म १५१ किलोमिटरको नहर निर्माणका लागि रु २७ अर्ब लागत अनुमान गरिएको भए पनि आयोजना कछुवा गतिमा छ।