सुदूरपश्चिम प्रदेशको गौरवको आयोजना पश्चिम सेती परियोजनाको चर्चामै सीमित भएको छ ।  सेती परियोजनाको चर्चा भएपछि मात्र सुदूरपश्चिमका एक दर्जज आयोजना निर्माणधीन अवस्थामा छन् भने कति आयोजना निर्माण भएर विद्युत उत्पादनको चरणमा छन् । पश्चिम सेती परियोजना निर्माण गर्ने भनेर तीन ठूला विदेशी बहुचर्चित कम्पनीसँग सरकारले विभिन्न समयमा सम्झौता गर्‍यो । ती कम्पनीहरूले झण्डै चार दशक बढी बिताए पनि निर्माण कार्य भने कसैले पनि सुरु गर्न सकेनन् ।

परियोजनाको सुरुवातमा फ्रान्सको सोग्रेह कम्पनी अध्ययन र निर्माण गर्ने मनसायले नेपाल आयो । सन् १९९४ जुलाई ७ का दिन अस्ट्रेलियाको ‘स्नोइ माउन्टेन्स इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेड’ (स्मेक) सँग पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना अघि बढाउने भनेर सरकारले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्‍यो । सरकारबाट अनुमति पाएपछि स्मेकले सन् १९९४ देखि २००६ सम्म निर्माण काम सम्पन्न गर्ने सरकारलाई लगानी जुटाउँदै गरेको आश्वासन दिँदै २० वर्ष बितायो । २० वर्षसम्म पनि स्मेकले अनेक बहानामा आयोजनाको काम अघि नबढाएपछि सरकारले सो कम्पनीसँग सम्झौता रद्द गर्‍यो । 

त्यसपछि सरकारले बहुराष्ट्रिय चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेश्नल कर्पोरेसनसँग सम्झौता गर्‍यो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा थ्री गर्जेजसँग ५ वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने भनेर ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०१२ फेब्रुअरी २९ मा सम्झौता गर्‍यो । सम्झौतामा सन् २०१४ देखि निर्माण कार्य सुरु गरी २०१९ मा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । आयोजना क्षेत्रको मुआब्जा, पुनर्वास र पुनर्स्थापनाको काम महँगो भएकाले थ्री गर्जेजले पश्चिम सेती परियोजनाबाट हात झिकेको हो ।

सुरुवाती चरणमा आयोजनाको लागत १ खर्ब २० अर्ब अनुमान गरिएको भए पनि अहिले १ खर्ब ८० अर्ब पुग्ने भएपछि थ्री गर्जेजले परियोजना नबनाउने भएको हो । यसरी सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ, बैतडी र डोटीको सीमाक्षेत्र निर्माण हुने भनिएको ७५० मेगावाटको जलाशययुक्त पश्चिम सेती परियोजना लामो समयदेखि चर्चामा रहेको छ । विभिन्न बहानामा निर्माण कम्पनीले हात झिक्न थालेपछि पश्चिम सेती बन्न नसकेको हो । पश्चिम सेती परियोजना सम्पन्न भएपछि सुदूरपश्चिमका जनता विकासका हिसाबले समृद्ध हुने भएकाले उक्त परियोजना चाँडो निर्माण गर्नुपर्ने स्थानीयवासीको पहिलो माग छ । 

बहुचर्चित सेती परियोजना नबने पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा जलविद्युत क्षेत्रको विकासमा फड्को मारेको छ । प्रदेश सरकारले यस्ता आयोजनाका विषयमा विशेष चासो लिनु पर्ने कतिपयको भनाइ छ । प्रदेशमा अथाहा सम्भावना हुँदाहुँदै पनि इच्छा शक्ति नहुँदा र निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित नहुँदा लगानीकर्ता डराउने गरेका छन् । 

जलविद्युत आयोजना निर्माणका बेला हुने सानातिनादेखि ठूला झैझगडा तथा सम्बोधन गर्न नसकिने माग तेस्राएर आयोजना निर्माणमा बाधा पुर्‍याउने काम हुने गरेका छन् ।