काठमाडौं : अदालतले १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई आदेश दिएको छ। 

५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिए। लगत्तै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस सदर गरेकी थिइन्।  नेकपा दाहाल–नेपाल समूह र केही अधिवक्ताले सरकारको निर्णय खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए। 

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णयलाई खारेज गरेको छ।संवैधानिक इजलासले मंगलबार निर्णय सुनाउँदै सरकारले गरेको सिफारिसको निर्णय संविधानसम्मत नभएको भन्दै खारेज गरेको हो। 

प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयविरुद्ध अदालतमा १३ वटा रिट परेका थिए। संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिकुमार सिंन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन्।  रिटमा एमिकस क्युरीले पनि राय दिएका थिए। एमिकस क्यूरीमा नेपाल बारबाट बद्रीबहादुर कार्की, विजयकान्त मैनाली र सतिशकृष्ण खरेल तथा सर्वोच्च अदालत बारबाट पूर्णमान शाक्य र गीता पाठकले एमिकस क्युरीका रुपमा बहस गरेका थिए।