प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मन्त्रीहरू आफ्नो राजनीतिक प्रभाव देखाउन अहिले विकास आयोजनाको शिलान्यास र उद्घाटनमा व्यस्त देखिएका छन् । मन्त्रीहरूले सरकार गठन हुनुअगावै निर्माण सुरु भएका आयोजनाको समेत शिलान्यास गरेका छन् ।

निर्वाचन घोषणा गरेर कामचलाउ बनेको सरकारले राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि यस्ता गतिविधि गरेकामा नागरिक तहबाटै आलोचना हुन थालेको छ तर प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्री र प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले उद्घाटन र शिलान्यासलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । कञ्चनपुरको दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्रको सोमबार शिलान्यास गरेका प्रधानमन्त्री ओली एक साताका लागि यस्तै कार्यक्रम लिएर गृहजिल्ला झापा जाँदै छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनपछि उनले पहिलो पटक गत पुस ८ गते काठमाडौंमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय उद्घाटन गरेका थिए । कोभिड–१९ लाई कारण देखाउँदै झन्डै एक वर्षदेखि सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत नगरेका ओलीले पछिल्लो दुई महिनामा भने यस्ता थुप्रै आयोजनाको उद्घाटन, शिलान्यास, निरीक्षण र अनुगमन गर्न भ्याएका छन् ।

माघ १२ मा दाङको राप्ती उपत्यकाको सिसहनिया पुल उद्घाटन गरेका ओलीले सोही दिन भैरहवामा विमानस्थलको निरीक्षण गरे । उनले माघ १७ मा चितवनको पुल्चोक–गोन्द्राङ ६ लेन सडक शिलान्यास र माघ २७ मा दाङको राप्ती पुल उद्घाटन गरेका थिए । माघ १९ मा ढल्केवर विद्युत् सवस्टेसन उद्घाटन गरे । माघ २१ मा कालीगण्डकी करिडोर प्रसारण लाइन राजधानीबाटै भर्चुअल माध्यमबाट उद्घाटन गरेका उनले २९ गते पुनर्निर्माण भइरहेको धरहराको निरीक्षण गरे । फागुन ३ मा भूकम्पपछि प्रबलीकरण गरिएको सिंहदरबारको उद्घाटन गरेर कार्यालय प्रवेश गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तयार भए पनि ओली त्यसपछि गएका छैनन् । गत आइतबार ओली र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले नागढुंगा सुरुङको निरीक्षण गरे । आगामी फागुन १६ मा दमकमा नेपाल–चीन औद्योगिक पार्कको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ । त्यसक्रममा ओलीले मदन भण्डारी राजमार्गमा पर्ने पुलहरूको संयुक्त रूपमा शिलान्यासको कार्यक्रम छ । सुरक्षा स्रोतका अनुसार त्यसका लागि ओलीको सचिवालयका सहयोगीहरू झापामा बसेर कार्यक्रम बनाइरहेका छन् ।

पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल सरकारको यो गतिविधि लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत भएको बताउँछन् । ‘जुन दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भयो, त्यसै दिनदेखि आचारसंहिता लाग्छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन आयोग सरकारको छाया बन्यो भने यस्ता गतिविधि हुन्छन् ।’ सरकारलाई नियन्त्रण गर्ने पुरानै आचारसंहिता क्रियाशील रहेको तर्क गर्दै उनले शिलान्यास, उद्घाटन र नियुक्तिहरू गर्न नपाइने बताए । उनले निर्वाचन आयोगसँग प्रश्न गरे, ‘के आचारसंहिता बनाउन यत्रो समय लाग्छ ?’

ओलीसँगै मन्त्रीहरूले गर्दै आएको उद्घाटन र शिलान्यासको सूची बढ्दै गएको छ । मन्त्रीहरूको उद्घाटन मोह बढेको मात्र होइन, त्यससँग रोचक घटना देखिन थालेको छ । मन्त्रीहरूको तामझाम देखेर मुहान क्षेत्रका बासिन्दा एवं नेकपा (ओली) समूहका केन्द्रीय सदस्य हस्त पण्डितले सोमबार सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘पानी प्रवेश गराउने काम सामान्य कर्मचारीले गर्नु र मन्त्रीले गर्नुमा के भिन्नता छ ? दुई दर्जन गाडी र सय जनाभन्दा बढी सरकारी/निजी क्षेत्रका कर्मचारी सहभागी भएर लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुको औचित्य देखिँदैन ।’उनले उद्घाटनको तामझामलाई विकासविरोधी कार्यशैली र परिपाटीको संज्ञा दिए । नेकपा विभाजनसँगै मन्त्रीहरू सरकारी कामभन्दा राजनीतिक कार्यक्रममा बढी केन्द्रित भएकाले सिंहदरबारका मन्त्रालय प्रायः खाली हुने गरेका छन् । उनीहरू विकास आयोजना सञ्चालनको जस लिने होडबाजीमा देखिएका छन् ।

निर्वाचन गराउने सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका कामकारबाही लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत छन् । खासगरी विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको दौडधुप ओलीको भन्दा कम छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ यसका उदाहरण हुन् । उनले माघ २५ मा पर्वतको रति र अम्बोट तथा माघ २६ मा पोखरा–सिक्लेस जोड्ने मोटरेबल पुल उद्घाटन गरे । २८ गते पुष्पलाल लोकमार्गको उद्गमस्थल चिसाभन्ज्याङ–थर्पु सडकको कालोपत्र सुरुवात गरेका उनले त्यसै दिन पाँचथरको याङवरक–१ को वडा कार्यालय भवन शिलान्यास गर्न भ्याए । फागुन १ मा फिदिम रंगशाला, फिदिम मावि र फिदिम बजारको कालोपत्रको शिलान्यास एवं फागुन ४ मा धनकुटा–पाँचथर तथा तमोरखोला पुल अनुगमन गरे ।

लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले गत पुस १७ मा रोल्पाको सुलिचौर–थवाङ सडक शिलान्यास गरे भने त्यसको भोलिपल्टै प्यूठानको स्वर्गद्वारीमा सोनतारा खानेपानी लिफ्टको उद्घाटन गरे । पुस २३ मा कपिलवस्तुको कृष्णनगर–आरटिओ–सुन्दरीडाँडा– खैरी–मराम सडक र २६ मा राप्ती प्रादेशिक अस्पतालको चिकित्सक आवास भवन उद्घाटन गर्न भ्याए । पुस २७ मा खजुरा–धनौली–नेपालगन्ज–बर्दिया हुलाकी सडक र गन्धा–नाला पुल उद्घाटन गरे । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल निर्वाचन घोषणा गरेर उद्घाटन र शिलान्यासलाई प्राथमिकता दिनु उचित नभएको बताउँछन् । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि देखिएको सरकारको सक्रियता अहिलेको समयसँग मेल नखाएको बुझाइ उनको छ । निर्वाचनका बेला के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन सरकारको नेतृत्वले ख्याल गर्ने ‘इथिकल’ विषय भएको भन्दै उनले अहिले भएका गतिविधिप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक भएको बताए ।

उनले निर्वाचनमा भाग लिन आफूलाई सहज र अरूलाई असहज बनाउने सरकारको दायित्व नभएको बताए । ‘खेल मैदान सबैलाई उस्तै हुनुपर्छ,’ उनले भने । प्रतिनिधिसभा विघटनका दिनदेखि सरकारले गरेका गतिविधिलाई सामान्य रूपमा लिन नसकिने उनले बताए । साभार कान्तिपुरदैनिक