महादेव अवस्थी/महेन्द्रनगर
आर्थीक वर्ष ०६३÷६४ मा सुरु भएको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाको कामले गति लिन सकेको छैन ।
अन्नभण्डारका रुपमा चिनिने कैलाली र कञ्चनपुरको ३५ हजार हेक्टर जमिनमा सिचाइ सुबिधा उपलब्ध गराउने योजना अनुसार निमार्ण सुरु गरिएको नहर निमार्ण कार्य सुस्त गतिमा छ । आयोजनाको १५२ कि.मी मुल नहर निमार्ण गर्नुपर्नेमा १४ वर्ष बितिसक्दा समेत १३ कि.मी मुल नहर मात्र निमार्ण भएको छ । आयोजनको काम सक्काउने अवधी १ वर्ष मात्रै छ । महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजना कार्यालयले बजेट अभाव,मुआब्जा वितरण र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने रुख कटानीको अवरोधका कारण आयोजना निमार्णमा ढिलाइ भएको जनाएको छ ।


महाकाली सन्धी अनुसार टनकपुरबाट एक हजार क्युसेक पानी पाउने प्रावधान अनुसार ३३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुगाउने आयोजनाको लक्ष्य रहेको छ । सरकारले यस वर्ष महाकाली सिचाइ तेस्रो चरण आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा अघि सारेकोले अब पर्याप्त बजेट र कामले गतिलिने महाकाली सिचाइ आयोजना तेस्रो चरणका ईन्जिनियर मोहन टेलरले जानकारी दिए ।
मुल नहर निमार्णको कामलाई तीनवटा प्याकेजमा गरी काम अगाडी बढाएको छ । आयोजनाको १५ किलोमिटर मुल नहर निमार्णधिन चरणमा छ । १५ किमि मुल नहरलाई तीनवटा प्याकेजमा ठेक्का दिएको छ । पहिलो प्याकेज अन्र्तगत ५ किमि मुल नहर निमार्णको काम लुम्बीनी राजेन्द्र आशिष जेभीसंग ७८ करोड २४ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । दोस्रो प्याकेज अन्र्तगत ४.८ किमि मुल नहर निमार्ण गर्न कुमार स्च्छन्द शर्मा जेभीसंग ७९ करोड ५६ लाख ६३ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । भने तेस्रो प्याकेज अन्र्तगत ५.५ किमि मुल नहर निमार्ण गर्न टुन्टी एण्ड रसुवा लामा जेभीसंग ७९ करोड २१ लख ९६ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको छ । तीनवटै प्याकेजका लागि २०७४ साल माघ १५ गते ३६ महिनामा काम सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । तर निमार्ण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने समयावधि एक महिना मात्रै बाकि छ र महर निमार्णको काम ५५ प्रतिशत बाकि नै छ ।


एलानी जग्गाको मुआब्जा वितरण र वन क्षेत्रमा पर्ने रुख कटानीका लागि मन्त्रिपरिषबाट निर्णय गनुपर्ने भएकाले निमार्णमा ढिलाई भएको महाकाली सिचाइ आयोजना तेस्रो चरणका ईन्जिनियर मोहन टेलरले बताए । “मुल नहरमा शुक्लाफाँटा निकुञ्ज क्षेत्र पर्छ सो क्षेत्रमा रुख कटानीका लागि आदेश हिजोमात्रै हामीकहाँ पुगेको छ ।” उनले भने–“अहिलेसम्म मुआब्जा वितरण र वनके कारणले ढिलाइ भएको हो अब कामले गति लिन्छ ।” उनका अनुसार आयोजनाले ब्रह्मदेव क्षेत्रमा १२ वटा शाखा नहर निमार्ण गनुपर्ने छ ।
शाखा नहर निमार्ण सम्पन्न गरे ब्रह्मदेव क्षेत्रको २९ सय हेक्टरमा चाडै सिचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिने उनको भनाई छ । “शाखा नहर निमार्णको तयारीमा जुटेका र्छौ ।” उनले भने–“अबको ३ वर्षपछि ब्रह्मदेव क्षेत्रमा सिचाइ सुविधा पुग्छ ।” त्यसैगरी दशारदा ब्यारेजबाट दोधारा चादनीको सिचाइका लागि डिपीआर समेत तयार भइसकेको टेलरले बताए । अर्को वर्षदेखी शारदा ब्यारेजबाट दोधाराचादनीका लागि समेत नहर निमार्णको काम सुरु हुने उनले बताए । “शारदा ब्यारेजमा पनि भारतीय भुमीमा १ किमि नहर निमार्ण गनुपर्ने छ ।” सो नहर निमार्णका लागि भारतीय पक्ष सकारात्मक छ ।” शारदा ब्यारेजबाट दोधाराचादनीमा २५ सय हेक्टरमा सिचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ ।
महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरणअन्तर्गतको भारतीय पक्षले निमार्ण गर्नुपर्ने १.२ किमि नहर समेत निमार्णधीन चरणमा छ । भारतीय पक्षले एक वर्षभित्र काम सम्पन्न गर्ने गरी काम गरिरहेको आयोजनाले जनाएको छ । भारतीय पक्षले एक वर्ष भित्र नहरमा पानी बगाउने योजना अनुसार काम गरिरहेको भएपनि नेपालतर्फ सिचाइका लागि शाखा नहर निमार्ण हुन नसक्दा झौ सिचाइ सुविधा पाउने बारे अन्योल कायमै रहेको छ । आयोजनाले हालसम्म साढे ३ अर्ब बजेट खर्च गरिसकेको नहर निमार्णका लागि वार्षिक ४० करोड बजेट आउने गरेको आयोजनाले जनाएको छ । सन् २०२२ सम्म पुरा गर्ने लक्ष्य रहेपनि आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि अझै १० वर्ष लाग्ने आयोजना कार्यालयले जनाएको छ ।


यस अघि शारदा व्यारेज बाट संचालनमा रहेको महाकाली सिचाई प्रणालीबाट महेन्द्रनगर तथा बेलडाडी क्षेत्रको करिब ११ हजार ६ सय हेक्टर जमिनमा सिचाई सुविधा उपलब्ध भईरहेको छ । कञ्चनपुर र कैलालीको खेतीयोग्य जमिनमा सिचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सके यहाँको उत्पादनले सुदूरपश्चिमका ७ जिल्लामा खाद्यान्न आपूर्ती गर्न सकिने छ । बाइस वर्षअघि २०५२ माघ २९ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पी भी नरसिंह रावबीच महाकाली सन्धि भएको हो । पञ्चेश्वर परियोजना र महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी गरिएको उक्त सन्धिको धारा (२) को उपधारा २ ‘क’ मा भारतले टनकपुर बाँधबाट नेपालले पाउने पानी प्रवाहित गर्नका लागि हेड रेगुलेटर र नेपालको सीमासम्म नहर निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो ।