काठमाण्डौँ : सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक अंगमा किन पदाधिकारी नियुक्ति गरेको भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय र सरकारलाई कारण देखाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार यस्तो आदेश दिएको हो।

सरकारले गत मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि  सोही दिन संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न ११ वटा संवैधानिक निकायमा ४५ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक परिषद्ले मंसिर ३० गते नाम सिफारिस गरेको भए पनि पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटनसँगै संसद सचिवालयमा सुनुवाइका लागि पठाएको थियो ।