काठमाडौं : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले संविधानको धारा ७६ बमोजिम संसद्ले सरकार दिन नसक्दा संसद् विघटन किन नहुने भनी जिज्ञासा राखेका छन्।प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा मंगलबार जारी बहसमा राणाले कानुन व्यवसायीहरुसँग यस्ताे जिज्ञासा राखेका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश राणाकाे जिज्ञासा थियाे, ‘संविधानको धारा ७६ अनुसार संसद्ले सरकार दिन सक्नुपर्छ, दिन सकेन र सरकार बन्न नसक्ने अवस्था आयो, विघटन त हुन्छ नि?’सुनुवाइमा अधिवक्ता डा. बद्री शर्मा, अनिलकुमार शर्माले भाग लिएका थिए।

यस्तो छ प्रधानन्यायाधीश र अधिवक्ताहरुबीचको सवालजबाफ

प्रधानन्यायाधीश राणा : संविधानको धारा ७६ मा संसद्ले सरकार दिन सक्नुपर्छ, दिन सकेन र सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भए त विघटन त हुन्छ नि?

अधिवक्ता डा. बद्री शर्मा : स‌ंसद्ले सरकार दिन नसक्ने त अवस्था होइन नि श्रीमान्। संसद् नै बोलाइएन नि। अन्य विकल्प पनि त थिए नि प्रधानमन्त्रीले संसद् फेस गर्नुपर्ने थियो। त्यसको परीक्षण त हुनै पाएन।

प्रधानन्यायाधीश राणा : प्रधानमन्त्री ७६ (१) को कि २ को हो त्यो हेर्दै गरौंला तर मानौं १ कै भए पनि हामीले अहिले संसद् विघटन अस्वीकार गरे पनि ७६ (१) मा त गयो नि हैन? यसमा हामी कन्फ्युजमा बस्नु हुँदैन। सरकार धारा ७६ (१) को हो। संसद् विघटन गर्‍यो भने सरकार बन्ने अवस्था रहने भयो कि भएन नि?

अहिले त नेकपाको १७४ सिट छ। ठूलो दल उही छ। अरू दलले विश्वासको मत लिएर सरकार बन्ने अवस्था छ कि नाइँ? ७६ (१) को सरकार भइसकेपछि अन्य धाराले सरकार बन्ने आधार त रहन्न नि।

न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा : संसदीय दलको नेता ओली भएपछि अर्को संसदी दलको नेता कसरी हुन्छ होला नि?

शर्मा : ७६ (१) बमोजिम सरकार भएन भनेर कहाँ परीक्षण गर्ने? संसद्को विश्वास लिने अवस्था गुमाएपछि उहाँ कसरी प्रधानमन्त्री रहनुभयो। विश्वासको कायम गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीको नजर ७६ (७) मा गयो नि।

७६ (७) को सिफारिस गर्ने पनि प्रधानमन्त्री त ७६ (५) बाट बनेकै प्रधानमन्त्रीले होलान् नि। उसले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन भने सिफारिस गर्ने होला नि।

सिन्हा : तपाईं एकछिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई छोड्दिनुस न। अहिले कुन धाराले कसरी विघटन गर्न सक्छ त्यो प्रस्ट गर्नुपर्‍यो। समस्या पार्टी र संसद्को समाधान कहाँबाट फुकाउने भन्ने हो।

शर्मा : संसद्को समस्या होइन प्रधानमन्त्रीलाई पार्टीको सरोकार हो। त्यो त उहाँले लिखित जवाफमा नै पेस गरिसक्नुभएको छ। ७६ (७) लाई टेक्ने त ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीले होला नि।

राणा : अनि त्यो ५ मा त वा पनि भनेको छ। त्यसो किन भनेको होला यो प्रस्ट पार्नुस् न।

शर्मा : ७६ (७) का लागि त पहिले संसद् चलेको हुनुपर्‍यो। त्यसपछि सरकार नबनेको अवस्था त हुनुपर्‍यो नि। त्यो त अहिले भएको छैन। संसद् चलेको अवस्था त होइन। पार्टीमा समस्या परेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद् फेस गर्न सक्नु भएन नि।

मंगलबारका लागि इजलास सकिएको छ। अब अर्को सुनुवाइ बुधबार हुनेछ।

(साभार नेपाल समयबाट)