काठमाण्डौँ : सरकारले सर्वोच्च अदालतमा बुझाएको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको सिफारिसको सक्कल सर्वोच्च अदालतबाट फिर्ता लगेको पाइएको छ ।

संसद विघटन असंवैधानिक भएको भन्दै रिट परेपछि सर्वोच्चले ५ पुसमा बसेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र राष्ट्रपतिसमक्ष पेश भएको सिफारिसको सक्कल पनि माग गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले सबै कागजात पेश गरेको थियो । तर २३ पुसमा पत्र लेखेर २८ गते पुनः पेश गर्ने गरी दुबै सक्कल लगेको पाइएको छ । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले यसरी निर्णयको सक्कल लगिएकोमा प्रश्न उठाएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गर्ने निर्णयमा नेपालको संविधानअनुसार मात्र भनिएको, तर राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ -१) र -७) र ८५ उल्लेख गरेको भन्दै उनले अहिले निर्णयको सक्कल लगेर थपघट गर्न सक्ने उनको आशंका छ । उनले सबै कागजात शिल गर्न माग गरे ।