१५ फागुन, काठमाडौं । भविष्यमा के बन्ने ? बालबालिकालाई सोधियो भने अधिकांशबाट जवाफ आउँछ– डाक्टर या इन्जिनियर । अधिकांश नेपाली अभिभावक आफ्ना छोराछारी डाक्टर वा इन्जिनियर बनेको हेर्न चाहन्छन् । पछिल्ला घटनाक्रमले भने यी पेशाप्रतिको सम्मान जोखिममा परेको देखाउँछ ।

मेडिकल कलेजहरुको बद्मासीका कारण डाक्टरलाई हेर्ने दृष्टिकोण फेरिरहँदा इन्जिनियरहरु आफैं बद्मासको नमुना बनिरहेका छन् । सरकारी सेवामा रहेका इन्जिनियरहरु दैनिकजसो कमिसन, घुस र भ्रष्टाचारमा मुछिन थालेका छन् । बितेको एक महिनामा दुई दर्जनभन्दा बढी इन्जिनियर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको फन्दामा परेका छन् । तीमध्ये कोही घुससहित समातिएका छन् भने कतिको भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा पुगेको छ ।विगतमा पनि इन्जिनियरहरु भ्रष्टाचार मुद्दामा तानिएकै हुन्, तर यो वर्ष अप्राविधिक सेवाका कर्मचारी जत्तिकै ओइरो लागे । पहिले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा इन्जिनियरहरु घुस काण्डमा पर्थे, अहिले आर्थिक वर्षको बिचैमा दैनिकजसो घुससहित समातिएका घटना बाहरिन थालेका छन् ।

अख्तियारका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव प्रदीप कोइराला ठेकेदार वा उपभोक्ता समितिलाई नाजायज भुक्तानी दिलाएर वा हुँदै नभएको काम कागजमा सम्पन्न गराएर घुस लिने इन्जिनियरहरु धमाधम समातिन थालेको बताउँछन् ।

गुणस्तरहीन कामलाई प्राविधिक रुपमा स्वीकृत गर्न, मोबिलाइजेसन रकम तुरुन्त उपलब्ध गराउन, सेटिङमा ठेक्का मिलाउन र विकास योजना पार्न इन्जिनियरले नाजायज भूमिका खेल्ने गरेको अख्तियारको निश्कर्ष छ । त्यस्तै, भएका कामको रिपोर्ट नबनाइ लामो समय अल्झाएर घुस माग्ने, कामै नभएका आयोजनाहरुको मूल्य बढाएर समायोजन गर्न सघाएर ठेकेदारबाट कमिसन लिने प्रवृत्ति पनि बढेको छ ।

‘सबै इन्जिनियरले अनियमितता गर्छन् भन्ने हैन’, अख्तियारका प्रवक्ता कोइराला भन्छन्, ‘तर, कतिपय इन्जिनियरले पाँच हजार रुपैयाँ पनि नछाडेको पाइएको छ ।’उच्च ओहोदामै समस्या

गत एक महिनामा घुस लिएकामा कनिष्ठदेखि सिनियिर डिभिजन इन्जिनियरहरुसम्म छन् । अख्तियारका अनुसार, कनिष्ठले कम्तिमा पाँच हजार र बरिष्ठहरुले ७५ हजारदेखि ३५ लाखसम्म घुस लिएको भेटिएको छ ।

अख्तियारले डिभिजन सडक कार्यालय विराटनगरका प्रमुख इन्जिनियर जितेन्द्रकुमार चौधरी विरुद्ध यही फागुन २ र ५ गते विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचारका दुईवटा मुद्दामा तीन करोड ९९ लाख ४४ हजार ३ सय ४२ रुपैयाँ बिगो दावी गरिएको छ ।

सडकका थुप्रै आयोजना हेरेका चौधरीले रकम जम्मा गर्न सेवाग्राहीलाई आफ्नी श्रीमतीको बैंक खाता दिन्थे । घुस ‘कन्फर्म’ नभई कलम नचलाउने उनको बानीबाट आजित बनेको ठेकदार भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालिले अख्तियारमा उजुरी गरेको थियो । अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा भूमि इन्फ्रास्ट्रक्चर र उसका ज्वाइन्ट भेन्चरले पाएको ठेक्काको मोबिलाइजेसन रकमको कमिसनबापत ३५ लाख चौधरीकी श्रमितीको खातामै रहेको पाएको थियो ।

अख्तियारले त्यसअघि गत माघ २१ गते सडक डिभिजन कार्यालय लाहानका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर विनोद साहलाई तीन लाख घुससहित पक्राउ गरेको थियो । उनले अन्तिम बिल भुक्तानीमा ठेकेदारसँग घुस मागेका थिए ।

अख्तियारले साहलाई समातेकै दिन उनी मातहतका इञ्जिनियर नवीनकुमार साह र सव–इञ्जिनियर वीरेन्द्रकुमार साहविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । साहद्वयले रुपनी–राजविराज–कुनौली सडक आयोजनाको अन्तिम बिल भुक्तानीमा १५ लाख ९६ हजार रूपैयाँ घुस लिएका थिए । उनीहरु पनि रंगेहात समातिएका थिए ।

त्यसअघि २३ साउनमा सडक डिभिजन कार्यालय पोखराका प्रमुख हरि पोखरेल ९ लाख घुससहित पक्राउ परेका थिए भने पुस २७ गते डिभिजन सडक कार्यालय प्युठानका प्रमुख ध्रुवकुमार श्रेष्ठ र इन्जिनियर निरोज महर्जन २० लाख घुससहित रंगेहात समातिएका थिए ।

डिभिजन प्रमुखहरु नै घुसमा मुछिने क्रम सडकमा मात्र सीमित छैन । यही फागुन ७ गते बैतडीको जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर सुरेशराज भट्ट पनि १ लाख घुससहित समातिए । चमेलिया खोलामा तटबन्ध बनाउने योजनाको सम्झौताबापत उनले घुस मागेका थिए । अख्तियारले भेटेको अर्को एक लाखको स्रोत पनि भट्टले खुलाउन सकेनन् ।

त्यस्तै फागुन २ गते विद्युत वितरण केन्द्र, सिन्धुलीका प्रमुख इन्जिनियर शेरबहादुर सुनारको पनि भ्रष्टाचारको धन्दा खुल्यो । उनले आफ्नै कार्यालयमा तला थपेपछि अन्तिम बिल भुक्तानीमा ठेकेदारबाट ७५ हजार घुस लिएका थिए । रकम लिन भने उनले कार्यालयका सवारी चालक टेकबहादुर खड्कालाई पठाएका थिए । खड्कापछि सुनार पनि समातिए ।

५ हजारमै बिक्दैछन्

अहिले गाउँघरमा बिकास निर्माणको काम चलिरहेको छ । स्थानीय पालिकाहरुले सडक र साना आयोजनाहरु मनग्गे रकम खन्याएका छन् । करारमा इन्जिनियर, सव–इन्जिनियर, सहायक इन्जिनियर राख्ने क्रम तीव्र छ । योसँगै ती प्राविधिकहरुले विभिन्न भुक्तानीमा घुस माग्ने क्रम पनि तीव्र भएको छ ।

कास्कीको मादी गाउँपालिकाका सव–इन्जिनियर नवलेस कुमार रौनियार घर तयार भएको सिफारिस लेख्न भूकम्पपीडितसँग ४० हजार ५०० रुपैयाँ घुस मागेर फागुन १२ गते रकम लिने क्रममा समातिए । गाउँमा विद्युतीकरणको काम सकिएर भुक्तानी दिने क्रममा दुई लाख २६ हजार घुस लिन लागेका घ्याङलेख गाउँपालिका सिन्धुलीका इन्जिनियर दिलिपकुमार साहविरुद्ध विशेष अदातमा मुद्दा दायर भएको छ ।

गोरखाको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका प्राविधिक सव–इन्जिनियर विकास झाविरुद्ध पनि फागुन ६ गते घुस मुद्दा परेको छ । विद्यालयमा बन्दै नबनेको छात्रा शौचालयको प्रतिवेदन बनाएर रकम हिनामिना गरेका उनीविरुद्ध तीन लाख ५० हजार रुपैयाँ विगो र कानुनअनुसार कैद सजाय दावीसहित मुद्दा परेको छ ।

काठमाडौंको विशेष अदालतमा झाविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदै गर्दा नजिकै बबरमहलस्थित जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइमा सव–इन्जिनियर गणेश ठकुल्ला घुससहित समातिए । उनले तेस्रो किस्ताको अनुदान रकम निकासा गर्दा भूकम्पपीडितबाट २० हजार घुस लिएका थिए ।

त्यसको अघिल्लो दिन भोजपुरको आमचोक गाउँपालिकामा करारमा कार्यरत असिष्टेन्ट सव–इन्जिनियर विष्णुकुमार राई समातिए । उनले हायुखोला खानेपानी योजनाको बिल फरफारक गर्दा पाँच हजार घुस लिएका थिए । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण शाखा भोजपुरका सव–इन्जिनियर प्रकाश तिवारीविरुद्ध त्यसैदिन विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो । भूकम्पपीडितले घर बनाएको प्रतिवेदन लेख्न ६ हजार घुस लिएका उनी माघ १० गते समातिएका थिए ।

त्यही माघ २७ गते तनहुँको भानु नगरपालिकाका इन्जिनियर सुकदेव अधिकारीले वडा नं. १३ मा बनेको विद्यालय भवनको भुक्तानी सिफारिस गरेबापत ७५ हजार घुस लिएका थिए ।

माघ २४ गते शिवराज नगरपालिका कपिलबस्तुको हरि ओम कन्सल्टेन्सीका इजिनियर विवेककुमार गुप्ताविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा पर्‍यो । उनले १० हजार घुस लिएर कृषि अनुदानका लागि झुठो लिखत तयार गरेका थिए ।

कानुनमै दोष देख्छ एसोसियसन

नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसियसन खराब नियत भएका इन्जिनियरहरु समातिनु सुखद् भएको बताउँछ । राज्यले इन्जियिरलाई श्रमको उचित मूल्य दिन नसक्दा यस्ता घटना बढेको एसोसियसनको निश्कर्ष छ ।

एसोसियनका महासचिव छवी पोखरेल इन्जिनियरहरुले अप्राविधिक कर्मचारीले जस्तो १०–५ बजेसम्म मात्र नभनी रात–साँझ नभनी फिल्डमा खटिनु पर्ने बताउँछन् । विशेष प्राविधिक भत्ताको व्यवस्था गरेर सुधार ल्याउन सकिने उनले बताए । ‘अहिलेको तलबमानका कारण पनि देशमा सुशासन कायम हुन नसकेको कुरा अख्तियारले पनि औंल्याएको छ’, पोखरेल भन्छन्, ‘सरकारले यसतर्फ सोच्नुपर्छ ।’

पछिल्लो सयम विकास निर्माणको काम तीव्र बनेको ग्रामीण क्षेत्रमा न्युन तलबमा काम गर्न बाध्य इन्जिनियरहरु सुशासनका पक्षमा चुकिरहेको एसोसियसनको भनाइ छ । ‘हालसालैका घटनाक्रमले माथिदेखि तलसम्मै भ्रष्टाचार मौलाएको पुष्टी गरेको छ,’ एसोसियसनका महासचिव पोखरेल भन्छन्, ‘यही प्रणालीभित्रका प्राविधिक जनशक्ति यसमा अछुतो रहेको देखिएन ।’

सार्वजनिक खरिद ऐन नसच्याएसम्म यस्तो प्रवृत्ति नघट्ने एसोसियसनको निश्कर्ष छ । कम रकम कबोल गर्नेले ठेक्का पाउने ऐनका कारण अनुमानभन्दा ४० प्रतिशतसम्म घटीमा ठेक्का हाल्ने, गुणस्तरहीन काम गर्ने र सबै अपजस ठेकेदारको टाउकोमा थोपरेर बाँकी सबै चोखिने काम भइरहेको महासचिव पोखरेल बताउँछन् ।