स्वाभिमानमा आँच

डा. डिला संग्रौला

लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको अतिक्रमित भूभागलाई समेटेर भारतले आफ्नो नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यसबारे टीकाटिप्पणी सतहमा आएका छन्। तर, नेपाल सरकारले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले आधिकारिक धारणा बनाउन सबै राजनीतिक दलहरूबीच राष्ट्रिय सहमति खोज्न तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाउनुपर्छ। नेपालको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डताको रक्षा एवं आफ्नो भूमिको सुरक्षाका लागि संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाएर निर्णय गर्न आवश्यक छ। लिपुलेक, कालापानीलगायतका भूमि नेपालको हो।

सरकार प्रमुखकोे पहिलो दायित्व देशको सुरक्षा हो। सरकारले तुरुन्त भारत सरकारसँग कूटनीतिक पहल गरी नेपाली भूभाग भारतको नक्साबाट हटाउन लगाउनुपर्छ। भारतले पनि छिमेकीलाई हेप्ने सिमाना मिच्ने, हडप्ने जस्ता काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। कालापानी लिपुलेक हाम्रा अभिन्न अंग हुन्। नेपाली भूमिमाथि कहिंकतैबाट हुने अतिक्रमण कुनै पनि स्वाभिमानी नेपालीलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन। भारत सरकारबाट भर्खरै जारी गरिएको नक्सामा लिपुलेक र कालापानी भारतमा गाभिएको नक्सा सार्वजनिक गरिएको छ। सम्पूर्ण लोकतन्त्रपे्रमी, राष्ट्रवादी, समाजसेवी, नागरिक समाज राष्ट्रको सीमा बचाउन एकढिक्का भएर लाग्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा विभिन्न धारणहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। कालापानी नेपालकै भूभाग भएकाले भातसँगको त्यससम्बन्धी विवाद नयाँ नभएको नेपाली अधिकारीहरूले बताएका छन्। भारतका लागि नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्यले भारतको नयाँ नक्सामा पुरानै दाबी दोहोर्‍याइएको र यो भूभाग नेपालकै भएकाले प्रमाण पेस गरेर कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान खोज्नुपर्ने बताएका छन्।

नापी विभागका प्रकाश जोशीले पनि पछिल्लो नक्सा भारतीय पक्षको पुरानै दाबीअनुसार रहेको उल्लेख गरेका छन्। नेपालले पनि यो दाबी गर्दै आएकाले प्राविधिक रूपमै प्रमाण पेस गर्न सक्छ भनेका छन्। यी भनाइ मात्र समस्याको समाधान हुन सक्दैन। सरकार तत्काल नेपाली भूभाग र आफ्नो सीमामाथि भारतले गरेको अतिक्रमणबारे आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नैपर्छ। यो समस्याले नेपाल–भारत सीमासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सन् ८० को दशकमा बनेको संयुक्त प्राविधिक समितिले सन् २००७ भित्र विवादित भनिएका ७८ विन्दुमध्ये ७६ वटामा समाधान पहिल्याएको थियो। तर, कालापानी र सुस्ता भारतीय दाबीमा परेका छन्। कालापानी र सुस्ता प्राविधिक समितिले समस्या सुल्झाउन नसकेको पनि उल्ल्ोख गरेका छन्। यो विषयको निर्णय गर्न उच्च संयन्त्रलाई जिम्मा लगाइसकेको भनिएको छ। त्यसैले सरकारले कालापानी र लिपुलेक भारतले गरेको अतिक्रमणबारे जनतालाई स्पष्ट पार्नै पार्छ। कूटनीतिक माध्यमबाट छलफल गरी विद्यमान समस्याको समाधान तत्काल खोज्नुपर्छ।

कालापानी र सुस्ता जस्ता विवादित अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हुने त्रुटिले राष्ट्रियता खतरामा नपरोस् भन्नेतर्फ सरकार संवेदनशील बन्नुपर्छ। सीमामामिलाका विज्ञहरूले नक्साजस्तो संवेदनशील विषयको सानो त्रुटिले त्यहाँ बस्ने नागरिकको सम्मान, स्वाभिमानमा ठूलो आँच पुग्ने बताएका छन्। त्यसैले पनि सरकारी निकायले तत्काल नियमन थालिहाल्नुपर्छ। सीमाविद् बुद्धिनारायरण श्रेष्ठका अनुसार सीमामा १४५ किलोमिटर र कालापानी क्षेत्रमा ३७० किलोमिटर भूभाग नक्सा हराएको बताएका छन्। नेपाल र तिब्बतबीचको व्यापारिक नाकाको रूपमा रहेको लिपुलेकको चर्चा २०७२ जेठमा भाारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग समझदारी हुँदा सुरु गरेका थिए। नेपालसँग सहमतिबिना नै गरिएको उक्त सम्झौताको एउटा बुँदामा दुवै पक्ष व्यापार वस्तुको सूची बढाउन, वार्ता गर्न र नाचुला, च्याङला र लिपुलेक नाका, सिप्कीलामा सीमा व्यापार बढाउनुपर्छ भन्ने उल्लेख छ।

५५३२ मिटर उचाइमा रहेको लिम्पियाधुरालाई महाकाली नदीको प्रमुख विन्दु मानिन्छ। जुन लिपुलेकभन्दा अझै पश्चिमउत्तरमा पर्छ, जुन कुरा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि भएको बिट्रिस इन्डियाको नक्सामा उल्लेख गरिएको छ। तर, नेपालमा सन् १८१६ को नेपाल र इष्ट इन्डिया कम्पनीबीच सम्पन्न भएको धारा ५ ले प्रष्ट पारेको हुँदा उक्त क्षेत्र नेपालकै हो भन्ने प्रष्ट हुन्छ। जसमा काली नदीलाई सीमा नदी मानिएको छ। भारतले भने नेपाली भूमिमाथिको अतिक्रमणको नीतिलाई कालापानी र लिपुलेक पूरै क्षेत्रलाई आफ्नो दाबी गर्दै नक्सा प्रदर्शन गरेको विषयले छर्लंग हुन्छ।

सन् १९६२ को चीनसँगको लडाईंपछि भारतले कालापानी क्षेत्रमा औपचारिक सैनिक चौकी राखेपछि उक्त क्षेत्रलाई लिएर दुई देशबीच विवाद भएको हो। नेपालले ती चौकी हटाउन माग गर्दै आए पनि उसले उल्टै काली नदीभन्दा धेरै पर कृत्रिम नदी बनाएर त्यसलाई नेपाल र भारतबीच सीमा कायम गर्दै काली नदी बताएको छ। यही आधारमा कालापानी र लिपुलेक नियन्त्रणमा राख्दै आएको छ। तर, सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा काली नदीको सीमाना हो। काली नदी नै नेपाल र भारतको सिमाना हो। ४४ वर्षसम्म लिम्पियाधुरा नै काली मुहानको रूपमा निर्विवाद थियो।

वि.सं २०१८ मा लिम्पियाधुरा क्षेत्रको गुन्जी, गन्र्याङ, गाउँमा नेपालले जनगणना गराएको थियो। नेपाल सरकारका तत्कालीन जोनल अफिसर भैरव रिसालले त्यस क्षेत्रको जनगणना गराएका थिए। तर, सन् १८६० मा चीनसँगको युद्धको दौरानमा भारतले काली तरेर नेपाली भूमाग अतिक्रमण गर्दै भारतीयहरू लिपुलेक आएर त्यहाँबाट बगेको नदीलाई काली नदी भनी एकतर्फी रूपमा घोषणा गरेर नेपाली भूमि कालापानीमा फौजको बंकरसहित तैनाथ गर्‍यो। अहिले भारत थप १६२ किमिपूर्व आइसकेको छ। यसरी भारतले नेपाली भूमि ३७२ किमि जमिन मिचिसकेको छ। भारतको यो अतिक्रमणलाई चीनले पनि औपचारिक साथ दिएको देखिन्छ। किनभने नेपाललाई थाहा नदिई लिपुलेक भन्ज्याङबाट व्यापार आदानप्रदान गर्न चीन र भारतले चार वर्षअघि नै सहमति गरेका छन्। तत्कालिन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारका परराष्ट्रमन्त्रीले पनि सीमाविद् र कूटनीतिज्ञ बोलाएर सुझाव लिएका थियो। त्यस्तै लिपुलेकमा नेपालको दाबी पुष्टि हुनेगरी प्रमाण खोजेर प्रतिवेदन बुझाउन पनि विज्ञ टोली गठन गरिएको थियो।

वर्तमान सरकारले पनि नेपाली सीमा तथा भूमिमाथि भारत सरकारले गरेको अतिक्रमणबारे तत्काल प्रमाण जुटाएर सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्दै भारत सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ। यसका लागि राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य र एकता खोज्दै राष्ट्रिय स्वाभिमान र स्वाधिनताको रक्षा गर्न तत्काल जुटनुपर्छ। राष्ट्र र राष्ट्रियताभन्दा ठूलो नेपालका लागि अरू केही हुन नसक्ने भएकाले सरकार मौन बस्नु हुँदैन।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here